इन दिनों निवेश के लिए कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन जब बात सुरक्षा और स्थिरता की हो, तो पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करना एक सही कदम हो सकता है। पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम (Post Office RD Scheme) एक ऐसा विकल्प है, जिसमें निवेश के साथ-साथ लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो छोटे निवेश से बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं।
Post Office RD Scheme क्या है?
पोस्ट ऑफिस RD योजना में आप नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि जमा करते हैं, जो समय के साथ ब्याज के जरिए बढ़ती है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह न केवल सुरक्षित है, बल्कि बेहतर ब्याज दर भी प्रदान करती है। वर्तमान में पोस्ट ऑफिस RD स्कीम पर 6.7% सालाना ब्याज दर ऑफर की जा रही है, जो इसे अन्य योजनाओं की तुलना में आकर्षक बनाती है।
₹100 से शुरू करें निवेश
इस योजना में निवेश की शुरुआत मात्र ₹100 प्रति माह से की जा सकती है। इसमें अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है, जिससे आप अपनी जरूरत और क्षमता के अनुसार किसी भी राशि का निवेश कर सकते हैं।
₹4,000 प्रति माह जमा करने पर कितना रिटर्न मिलेगा?
अगर आप हर महीने ₹4,000 जमा करते हैं, तो 5 साल की अवधि में कुल ₹2,40,000 की राशि निवेश होती है। पोस्ट ऑफिस 6.7% की ब्याज दर के साथ इस राशि पर अच्छा रिटर्न प्रदान करता है। 5 साल के अंत में आपको कुल ₹2,85,459 मिलते हैं, जिसमें से ₹45,459 आपकी ब्याज आय होगी।
नाबालिग के लिए भी है विकल्प
पोस्ट ऑफिस RD योजना में न केवल वयस्क, बल्कि नाबालिग भी खाता खुलवा सकते हैं। 10 साल या उससे अधिक उम्र का नाबालिग अपने नाम से खाता संचालित कर सकता है। इसके अलावा, ज्वाइंट अकाउंट खोलने की सुविधा भी उपलब्ध है।
जरूरत पड़ने पर मिलती है लोन की सुविधा
अगर निवेश के दौरान आपको पैसे की जरूरत हो, तो इस योजना में जमा राशि का 50% तक लोन लिया जा सकता है। यह लोन एकमुश्त या मासिक किस्तों में चुकाया जा सकता है, जिससे RD योजना निवेशकों के लिए और भी उपयोगी बन जाती है।
पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1: कौन इस योजना में खाता खोल सकता है?
A: कोई भी वयस्क, ज्वाइंट अकाउंट धारक या 10 वर्ष से अधिक उम्र का नाबालिग इस योजना में खाता खोल सकता है।
Q2: क्या इस योजना में अधिकतम निवेश की सीमा है?
A: नहीं, इसमें अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है।
Q3: क्या RD योजना में कर लाभ मिलता है?
A: इस योजना पर कर लाभ नहीं मिलता, लेकिन ब्याज पर कर लगाया जा सकता है।
