Post Office की यह स्‍कीम देती है बैंक FD से ज्यादा रिटर्न, कुछ ही सालों में डबल हो जाता है पैसा – ashokaonlinecenter


पोस्ट ऑफ़िस: आज के समय में निवेश (Investment) के लिए सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्पों में से एक है Post Office की राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) स्कीम। यह स्‍कीम न केवल आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखती है, बल्कि बैंक FD से अधिक ब्याज दर प्रदान करती है। इसके तहत निवेश किए गए पैसे को कुछ ही सालों में दोगुना किया जा सकता है।

Post Office की NSC स्‍कीम सरकार समर्थित निवेश योजना है, जो Fixed Deposit की तुलना में ज्यादा Return और Tax Benefits देती है। इसकी लोकप्रियता का कारण इसका स्थिर और सुरक्षित रिटर्न है। मौजूदा समय में, यह योजना 7.7% की ब्याज दर प्रदान करती है, जो कई बैंक FD से अधिक है। इस स्‍कीम में निवेश की गई राशि पर सरकार की गारंटी होती है, जिससे निवेशकों का विश्वास और मजबूत होता है।

कैसे काम करती है NSC स्‍कीम?

NSC स्कीम की अवधि 5 साल की होती है, जिसमें आपके निवेश पर चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest) लगता है। इसका मतलब है कि आपके मूलधन और अर्जित ब्याज पर हर साल ब्याज जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप ₹1,00,000 निवेश करते हैं, तो 7.7% की ब्याज दर पर आपका पैसा 5 साल में लगभग ₹1,44,000 हो जाएगा।

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इसके अतिरिक्त, यह स्‍कीम निवेशकों को आयकर अधिनियम (Income Tax Act) की धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट (Tax Exemption) भी प्रदान करती है।

NSC में निवेश क्यों फायदेमंद है?

  1. बैंक FD से ज्यादा ब्याज दर: बैंक FD की तुलना में NSC बेहतर रिटर्न देती है।
  2. टैक्स बेनिफिट: इस पर मिलने वाला ब्याज और निवेश की गई राशि दोनों पर टैक्स छूट मिलती है।
  3. सुरक्षित निवेश: यह योजना सरकार समर्थित होने के कारण पूरी तरह सुरक्षित है।
  4. लिक्विडिटी विकल्प: हालांकि यह 5 साल के लिए लॉक-इन पीरियड के साथ आती है, लेकिन इमरजेंसी में इसे निकाला जा सकता है।
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(सामान्य प्रश्न)

प्रश्न 1: क्या Post Office NSC में निवेश सुरक्षित है?
उत्तर: हां, यह सरकार समर्थित योजना है, इसलिए इसमें निवेश पूरी तरह सुरक्षित है।

प्रश्न 2: NSC की न्यूनतम और अधिकतम निवेश सीमा क्या है?
उत्तर: आप न्यूनतम ₹1,000 से शुरुआत कर सकते हैं, और अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है।

प्रश्न 3: क्या NSC में निवेश पर टैक्स लगता है?
उत्तर: निवेश पर धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है, लेकिन अर्जित ब्याज पर टैक्स देय होता है।

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Ashok Nayak

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