अगर आप बैंक की तुलना में अधिक ब्याज कमाना चाहते हैं और अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit – FD) स्कीम एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह योजना उन निवेशकों के लिए खास तौर पर बनाई गई है जो कम जोखिम के साथ गारंटीड रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं। 1 साल से 5 साल तक के निवेश विकल्प के साथ, यह योजना उच्च ब्याज दर और सुरक्षित बचत का भरोसा देती है।
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पोस्ट ऑफिस FD स्कीम की ब्याज दरें और लाभ
पोस्ट ऑफिस की FD स्कीम बैंक एफडी की तुलना में अधिक ब्याज दर प्रदान करती है। जनवरी-मार्च 2024 तिमाही में, सरकार ने 1 से 5 साल की FD पर ब्याज दरें 6.9% से 7.5% तक निर्धारित की हैं। निवेशक अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी अवधि चुन सकते हैं। विशेष रूप से 5 साल की FD पर ब्याज दर अधिकतम होती हैजिससे यह एक आदर्श दीर्घकालिक निवेश विकल्प बनता है।
₹5 लाख निवेश पर संभावित रिटर्न
अगर कोई निवेशक ₹5 लाख की FD 5 साल के लिए करता हैतो उसे 7.5% की वार्षिक ब्याज दर पर लगभग ₹2,18,750 का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इस तरह, परिपक्वता पर कुल राशि ₹ 7,18,750 हो जाएगी। यह बैंक की एफडी से ज्यादा आकर्षक है और लंबी अवधि में निवेशकों को बेहतर लाभ देती है।
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FD पर टैक्स लाभ और अन्य सुविधाएं
पोस्ट ऑफिस FD में निवेश करने पर टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है। अगर आप 5 साल की FD चुनते हैं, तो आपको इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80C के तहत छूट मिलती है। हालांकि, ब्याज पर टीडीएस (TDS) लागू हो सकता है यदि वार्षिक ब्याज ₹40,000 से अधिक हो। पोस्ट ऑफिस एफडी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें जोखिम न के बराबर होता है और सरकार द्वारा गारंटी दी जाती है।
समय से पहले निकासी और लोन सुविधा
अगर किसी निवेशक को समय से पहले पैसा निकालने की जरूरत पड़ती है, तो पोस्ट ऑफिस FD को 6 महीने के बाद तोड़ा जा सकता है। हालांकि, ब्याज दर में कटौती हो सकती है। इसके अलावा, निवेशक अपनी FD पर ऋण (Loan) भी प्राप्त कर सकते हैंजिससे यह एक लचीला और व्यावहारिक निवेश विकल्प बनता है।
पूछे जाने वाले प्रश्न
1. पोस्ट ऑफिस FD पर अधिकतम ब्याज दर कितनी है?
वर्तमान में, 5 साल की FD पर 7.5% वार्षिक ब्याज दिया जा रहा है।
2. क्या पोस्ट ऑफिस FD में टैक्स बेनेफिट मिलता है?
हाँ, 5 साल की FD पर धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है।
3. क्या मैं FD मैच्योरिटी से पहले निकाल सकता हूँ?
हाँ, लेकिन 6 महीने के बाद ही निकासी की अनुमति होती है और ब्याज दर में कटौती हो सकती है।
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